सैनिकों के लिए सरकारी बंजर भूमि का आवंटन Process : Know Details
Fauji Newsपूर्व सैनिकों और सैनिकों को सरकारी बंजर भूमि आवंटित की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1964 में एक योजना शुरू की थी और सभी राज्य सरकारों से रक्षा सेवाओं…
आपका SPARSH PPO आ गया है : अभी चेक करें
लेकिन, यदि आपके पास स्पर्श यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है या स्पर्श पोर्टल पर लॉग इन करने में असमर्थ हैं, तो आप इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। बस…
6 Aug 23 – Ram Leela maidan Chalo all Veterans
दोस्तों OROP एरियार का लास्ट दिन जैसा की आपको पता ही है की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था की 30 जून तक जो 70 साल से ऊपर की उम्र के…
SPARSH पेंशनर्स के लिए Life Certificate : Most Important
जैसा की आपको पता होगा की जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है उनकी पेंशन आज आना शुरू भी हो चुकी है और शाम तक उन सबका खाता में आ…
Exservicemen के लिए ECHS कार्ड के साथ अब बनेगा ABHA कार्ड भी | मिलेगा दोगुना बेनिफिट
ECHS का उपयोग करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए ABHA नए लाभ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा वितरण को डिजिटल बनाने और एक एकीकृत डिजिटल…
ESM JCOs OR को मिलेगा अधिकारी जैसा एक समान सुबिधा ? Reality is here
कई सेवानिवृत्त पीबीओआर हैं जो अधिकारियों की तुलना में अधिक योग्य और अनुभवी हैं। पीबीओआर अब सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियों का प्रबंधन कर रहा है जो स्पष्ट…
पूर्व सैनिकों के Identity Card बदली होंगें या फिर बंद ?
ESM पहचान पत्र हमारे रक्षा सेवा कर्मियों और अधिकारियों को रक्षा संगठन से Release होने के बाद जारी किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय ने…
सेना का बड़ा फैसला 200 जवानों की सैक्रिफाइस के बाद
और अब जब इंडिया का अपना इंडिजिनियस तेजस है रफल खरीद चुके हैं तो अब भारतीय वायुसेना में मिग21 नहीं होना चाहिए और कोई हमारा जांबाज भाई पायलट हमारा कोई…
रक्षा पेंशन पर रुक सकती है DR : Take Action Now
रक्षा पेंशन पर आपकी महंगाई राहत जल्द ही बंद हो सकती है, अगर इस अहम मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। हर दिन मुझे पीड़ितों के ऐसे सैकड़ों मैसेज मिलते…
Fight for Equal MSP and Actual OROP updates
Agitation and demonstration program of Veteran Jawans for Equal MSP, actual OROP will be continued at Jantar Mantar until their demand and grievances is redressed by the appropriate authority.