लंबे इंतजार के बाद आखिरकार OROP-3 को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। जैसा कि रक्षा मंत्रालय, डीईएसडब्ल्यू द्वारा 10 जुलाई 2024 को सूचित किया गया था, भारतीय सशस्त्र बलों के तीन विंगों के सभी सेवा प्रमुखों को और रक्षा पेंशन प्राधिकरण को पेंशन Revise करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है। पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को OROP योजना में पेंशन निर्धारण के लिए 2015 में निर्धारित पद्धति के अनुसार मिलेगा लाभ ।
26 जुलाई 2024 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, लोकसभा में उठाए गए सवालों और जवाबों से साफ हो गया कि सरकार ने ओआरओपी को मंजूरी दे दी है और बकाया का भुगतान एक वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाएगा। उम्मीद है कि मासिक पेंशन में वृद्धि की जाएगी जिसे वर्ष 2023 में प्राप्त औसत (अधिकतम और न्यूनतम) पेंशन के अनुसार समान रैंक और समान लंबाई के आधार पर तय करने का निर्णय लिया गया है।


