युद्ध सम्मान योजना का प्रस्ताव – 15 Lakh रुपया किसे मिलेगा ?

यह एक बार फिर दोहराया गया है कि युद्ध सम्मान योजना का प्रस्ताव केवल EC/SSC अधिकारियों के लिए था जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं: –

  • उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
  • उन्हें 1965/1971 के युद्ध में भाग लेना चाहिए था.एस।
  • उन्हें समर सेवा स्टार और/या पूर्वी स्टार/पश्चिमी स्टार मेडल से सम्मानित किया जाना चाहिए था।

3. यह प्रस्ताव उन युद्ध दिग्गजों की भलाई के लिए वित्तीय सहायता के लिए है जो सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, नियमित कमीशन अधिकारियों और अन्य श्रेणियों (जो पेंशन लाभ के लिए पात्र थे) को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। यहां तक ​​कि उन एसएससी/ईसी अधिकारियों को भी प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने युद्धों में भाग लिया होगा, लेकिन बाद के रोजगार से सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

4. नियमित कमीशन अधिकारी और जेसीओ/ओआर अपेक्षित योग्यता सेवा पूरी करने पर पेंशन के लिए पात्र हैं। कोई भी जेसीओ/ओआर जिसे पेंशन नहीं मिल रही है, वह केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पेनुरी अनुदान के लिए पात्र है। इसकी पुष्टि इस कार्यालय की फाइल संख्या बी741002/युद्ध सम्मान योजना/विकल्प/एजी/पीएस-5/2021 दिनांक 16 दिसंबर .2022 के माध्यम से रक्षा मंत्रालय को की गई है।. चूंकि ये एकमात्र कार्मिक हैं जिन्हें सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है, यह प्रस्ताव उन युद्ध दिग्गजों की भलाई के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करता है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है और यह कानूनी रूप से मान्य होगा। युद्धों में भाग लेने वाले हजारों सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों/नागरिकों का डेटा संकलित करना, जिसमें स्वामित्व वाली भूमि के क्षेत्रफल (कृषि भूमि, प्लॉट, आवासीय फ्लैट/प्लॉट सहित), पिछले 5 वर्षों के आयकर विवरण, वर्तमान व्यवसाय और वर्तमान के विवरण शामिल हैं। वार्षिक आय, जिसे पेंशन मिल सकती है, वह भी 45-50 वर्ष के बाद, अत्यंत कठिन होगी और प्रस्ताव की मंशा के अनुरूप नहीं होगी।5. उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि 125 दिग्गजों के संबंध में मामले पर कार्रवाई करें, जिनका विवरण आपके आवश्यक कार्रवाई के लिए हमारे पत्र संख्या बी/41002/वाईएसवाई/एजी/पीएस-2021 दिनांक 07 मार्च 2023 के माध्यम से पहले ही सत्यापित और प्रस्तुत किया जा चुका है। . विषय मुद्दे की प्रगति में कोई भी और देरी केवल प्रस्ताव के उद्देश्य को कमजोर करती है क्योंकि इनमें से अधिकांश दिग्गज अपने जीवन के उन्नत चरण में हैं।

Authority – No B/41002/Yudh SammnnYojnnn/AG/PS-5/2021 dt 02 Aug 2024 .

Addl Dte Gen of Manpower (Policy & Planning)/MP 5 (b) Adjutant General’s Branch Integrated HQ of MoD (Army) Wing No 3, Ground Floor West Block-III, RK Puram, New Delhi — 110 066 has issued the detailed infor on Rs 15 Grant as Yudh Samman Yojana vide letter No B/41002/Yudh SammnnYojnnn/AG/PS-5/2021 dt 02 Aug 2024 addressed to HQ Commands DIAV, Col Veterans KSB, ECHS, CS DTE .

Content of the letter is reproduced below –

1.     Refer your ID Note No. 1(1)/2020/D(Pen/Pol)Nol-ll dt 29 May 2024.
2.    It is once again reiterated that the proposal of Yudh Samman Yojana was intended only for EC/SSC officers who meet the under mentioned criteria: –

  • They should not be in receipt of any form of Govt pension.
  • They should have participated in 1965/1971 War.S.
  • They should have been awarded Samar Sewa Star and/or Poorvi Star/Paschmi Star Medals.

3.   This proposal is for a financial support for well being of War veterans who are not in receipt of Govt pension, Regular Commissioned officers and other categories (who were eligible for pensionary benefits) have not been included in this proposal. Even those SSC/EC officers who would have participated in the Wars but are receiving Govt pension from subsequent employment have not been included in the proposal.

4. Regular Commissioned officers and JCO/OR are eligible for pension on completion of requisite Qualifying Service. Any JCO/OR who is not in receipt of pension is eligible for Penury__ Grant through Kendriya_Sainik_ Board. The same has been confirmed to MoD vide this office File No B741002/Yudh Samman Yojana/Option/AG/PS-5/2021 dated 16 Dec .2022. Since these are the only personnel who are not in receipt of Govt pension, this proposal acts as financial support for well being of War veterans who are not in receipt of pension and this would be legally tenable. Compiling data of thousands of retired Armed Forces Personnel/Civilian who had participated in the Wars__to include, details regarding Area of Land possessed (including Agriculture land, Plot, residential Flat/Plot), Income Tax details of last 5 years, present occupation and present annual income, who may be in receipt of pension that too after 45-50 years will be extremely difficult and not in accordance with the intent of the proposal.

5.    In view of the above, you are requested to process the casein respect of 125 veterans, whose details have already been verified and furnished vide our letter No. B/41002/YSY/AG/PS-2021 dt 07 Mar 2023 for your necessary action. Any further delay in progress of the subject issue only dilutes the purpose of the proposal as most of these veterans are in advanced stages of their lives.

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